सुनसरीको धरानमा जंगली जनावर बादरले निरन्तर दुख दिन थालेपछि नियन्त्रण गर्न भन्दै धरान उपमहानगरपालिकामा ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ । सोमबार अपरान्न ४ बजेको समयमा बँदर व्यवस्थापन संघर्ष समितिका संयोजक सकुल श्रेष्ठको नेतृत्वमा पुगेका करिब १० जनाको उक्त टोलीले धरानका मेयर हर्कराज राई लाई ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन ।
यसअघि पनि पटक–पटक बादर व्यवस्थापन हुनुपर्ने माग राख्दै ज्ञापनपत्र बुझाउदै धरान उपमहानगरपालिकादेखि केन्द्र सरकार समेत गुहार्दा केही नलागेका टोलीले पुन धरानका मेयर हर्क साम्पाङलाई गुहार्ने कार्यमा जोड दिएका छन । धरानमा मुख्यगरी वडा नं १, २, ३, ४, ५, ६ र १५ वडामा स्थानीय बासिन्दाले पकाएर राखेको भात खाइदिने, घरको विजुली बत्ती फुटाइदिने, पोलको विजुली भत्काउने, पर्दाहरु च्यातिदिने, महिला र बालबालिकालाई टोक्ने, सिसाका झ्याल फुटाउने गरेपछि बाँदर पिडित संघर्ष समिति नै बनाएर उक्त समस्यालाई हल गर्नका लागी बर्षाैदेखी उनीहरु लागी परेका हुन ।
यसअघि ९ वर्षसम्म पनि सो कार्यमा सम्बन्धित निकायले ठोस पहल गर्न नसकेकोले बँदर व्यवस्थापन संघर्ष समितिले धरान उपमहानगरपालिकामा पुगेर मेयर हर्कराज राई (साम्पाङ)लाई भेटी ज्ञापनपत्र बुझाइएको समितिका संयोजक सकुल श्रेष्ठले जानकारी दिए । बाँदरको उपद्रोका कारण धरानको सुन्दरतालाई कुरुप बनाउदै जानुका साथै भय, त्रास र आतंक समेत सिर्जना गरेको समितिको ठहर छ । बादरकै कारण भौतिक असुरक्षा, मानसिक पीडा, धार्मिक अवरोध, आर्थिक क्षति व्यहोर्नुपरेको समेत मेयर साम्पाङलाई बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
त्यस्तैगरी जीवजन्तु जन्य रोग ‘खतरनाक रेविज, एचआईभी एड्स र क्यान्सर जस्ता रोग पनि यसकै टोकाइका कारण फैलिन सक्ने रहेकोले यसको व्यवस्थापनमा उपमहानगरपालिका चनाखो बन्दै अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको पनि समितिका संयोजक सकुल श्रेष्ठले आयो न्युजलाई बताए । त्यस्तै गरी उक्त ज्ञापनपत्र मार्फत नै बादर व्यवस्थापनका लागि नेगर प्रमुखलाई केही सुझाइएको समेत छ । बाँदर व्यवस्थापन नभएसम्म बाँदर रक्षक नगर प्रहरीको व्यवस्था हुनुपर्ने, प्राविधिक टोलीको सहयोगमा खोर, जाली, पासो वा ड्याटिङ (बेहोस पार्ने सुई) वा डार्टगर्न (बेहोस बनाउने बन्दुक) प्रयोग गरी बाँदरलाई नियन्त्रण गरी राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा आरक्षण केन्द्रमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने, स्थानान्तरण नभएसम्म समातिएका बाँदरहरु नगरपालिका वा अन्य सरकारी वा गैर सरकारी निकायको सहायतामा नियन्त्रणमा राखिनुपर्ने, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा मान्य विधि प्रयोग गरी व्यवस्थापनका उपयुक्त विकल्पका खोजी गरी त्यसलाई कार्यान्वयन गरिनुपर्ने रहेको छ ।
धरानमा हुलका हुल बादर घर घरमा समेत पस्ने गरेको र पसेर झ्यालका सिसा फोडिदिने, किचेनमा पसेर पकाएको खानेकुराको भाँडो नै लगिदिने र बालबालिकालाई चिर्थाेने तथा कुटपिट समेत गर्ने गरेको पनि स्थानीयले बताएका छन् । यति मात्र नभई बादरले सताएपछि धरानबासीले बि.स. २०७० माघ १५ गते बाँदर पीडित संघर्ष समिति नै गठन गरी तत्कालीन वन कार्यालय, धरान नगरपालिका, सभासद्, वन, गृह र स्थानीय विकास मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए ।
सोही संघर्ष समितिका मागहरुलाई पुरा गर्न तत्कालीन स्थानीय सरकारले भारतको लखनउबाट आएका बाँदर नियन्त्रणकहरु झिकाएर धरान क्षेत्रका जंगलमा रहेका बाँदरलाई बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा लगेर छाडिएको थियो । त्यतिबेला करिब ३ सय भन्दा बढी बादरलाई पासोमा पारी बर्दिया राष्ट्रिय निकुन्जमा लगेर छाडिएको थियो ।