सुनसरीको धरानमा जथाभावी पार्किङ शुल्क उठाउदै गरेको भन्दै धरान १६ का एक सचेत युवा बिजय घिमिरेले धरान उपमहानगरपालिकाको न्यायीक समितिका उजुरी गरेको छ । धरान उपमहानगरपालिकाले बिनका कुनै निर्णय लगाईएको ठेक्कापटटा र सोही ठेक्कापटटा लिने ठेकेदारबाट धरान बजारका दुई पाङग्रे सावारी साधानहरुमा एकोहोरो शुल्क मात्रै अशुल्ने कार्य अतयन्तै खेदजनक तथा अव्यवहारिक भएकोले यस्ता कार्य तुरुन्त बन्द गर्न धरान उपमहानगरपालिका न्यायीक समितिमा निबेदन सहित उजुरी दिएका हुन ।
घिमिरेले धरानको पार्किङ चार्ज उठाउनु कानून विपरित रहेकोले यथाशिध्र पार्किङ्ग शुल्क उठाउने कार्य बन्द गर्ने व्यवस्था गर्दै कानूनी राज्यको अनुभुति गराइदिनहुन अनुरोध समेत गरेका छन । उनका अनुसार धरान उपमहानगरले हालै धरान उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेको मुख्य राजमार्ग र सहायक राजमार्ग क्षेत्रमा सवारी साधन पार्किङ्ग गरेवापत निजी क्षेत्र मार्फत पार्किङ्ग शुल्क उठाइरहेको र सो कार्य धरान उपमहानगरपालिकाको आर्थिक ऐन २०८० को १० को १ नं. मा धरान उपमहानगरपालिकाको राजश्व परिचालन ऐन २०७७ को दफा ४४ बमोजिम पार्किङ्ग शुल्क लगाउने उल्लेख गरिएको छ ।
सोही आर्थिक ऐनको १० को ७ नं. बुँदामा नगरको मुख्य सडकहरु र क्षेत्रमा गरिने सवारी पार्किङ्गको लागि शुल्क लाग्ने छ भन्ने व्यवस्था नेपाल सरकारको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ६० मा नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र सवारी साधनलाई पार्किङ्ग गर्ने व्यवस्था गरे वापत मात्रै पार्किङ्ग शुल्क उठाउन पाउने व्यवस्थाको विपरित रहेको जनाएको छ। नेपालको संविधानको अनुसुचि ८ को ११ नं. बुँदामा स्थानिय तहको अधिकारको सुचिभित्र स्थानीय सडक ग्रामीण सडक र कृषि सडक मात्रै पर्ने स्पष्ट व्यवस्था हुँदा हुँदै आफ्नो अधिकार क्षेत्र बाहिरको अन्तर जिल्ला जोड्ने मुख्य राजमार्ग तथा सहायक राजमार्गमा पार्किङ्ग शुल्क उठाउनु नेपालको संविधानको मर्म र भावना विपरित रहेको घिमिरेले बताएका छन ।
त्यस्तै धरान उपमहानगरपालिकाको आर्थिक ऐनको १० को १ मा धरान उपमहानगरपालिकाको राजश्व परिचालन ऐन २०७७ को दफा ४४ बमोजिम भनेर ७ नं. बुँदामा उल्लेख गरिएको व्यवस्था समेत आफैमा बाझिएको जनाएका छन । राजश्व परिचालन ऐन २०७७ को दफा ४४ को १ मा नगरपालिकाले विकास गरेको पार्किङ्ग स्थलहरुलाई मापदण्ड बनाई पार्किङ्ग सुविधा उपलब्ध गराए वापत शुल्क लगाई असुल उपर गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न सक्नेछ भन्ने रहेकोमा कुनै पनि पार्किङ्ग स्थल तथा मापदण्ड नबनाई कुनै सुविधा उपलब्ध नगराई हराएमा वा तोडफोड भएमा कुनै जिम्मेवारी वहन नगर्ने गरि नै पार्किङ शुल्क लगाउन सक्ने पनि घिमिरेद्धारा धरानका उपमेयर प्रमुख रहेका न्यायिक समितिमा दिईएको उजुरी निवेदनमा उल्लेख छ ।